यस्तो छ राष्ट्रियसभा नियमावलीको संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन

यस्तै महिनाको दुई वटा बैठकमा संघीयता अर्थात् प्रदेश र स्थानीय तहका विषयमा छलफल केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव छ । प्रादेशिक सरोकार समय शीर्षकमा सभाको निर्वाचक मण्डलका रूपमा रहने प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन सभाको बैठक बसेको हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो शुक्रवार प्रादेशिक सरोकार समय रहनेछ’ भन्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।